अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर उद्घाटन के बाद भी कई वर्षों से बंद, 2025 में खुलेगा ताला: पत्रकारों में खुशियों की लहर

अयोध्या। रामनगरी में एक करोड़ रुपये की लागत से बने अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेंटर का संचालन अब उत्तर प्रदेश सरकार की नई पारदर्शी और समावेशी व्यवस्था के तहत किया जाएगा। यह केंद्र पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, और इसका उद्देश्य पत्रकारों के बीच समानता और समरसता को बढ़ावा देना है। लंबे समय से इसके संचालन में हो रही देरी और आपसी विवादों को देखते हुए शासन ने एक सशक्त समिति के गठन और नए नियमों के तहत संचालन का निर्णय लिया है।

विवादों से सबक लेकर नई पहल
पहले की व्यवस्थाओं में जब मीडिया सेंटर की जिम्मेदारी प्रेस क्लब को दी गई थी, तो कब्जेदारी और भेदभाव की शिकायतें सामने आई थीं। कुछ व्यक्तियों द्वारा इसे निजी उपयोग तक सीमित करने के कारण पत्रकारों में वैमस्य बढ़ गया था। अब, शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि संचालन की जिम्मेदारी एक समिति को सौंपी जाए, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों का समावेश होगा।

संचालन समिति: पारदर्शिता और बदलाव की नई व्यवस्था
संचालन समिति हर दो वर्षों में बदली जाएगी, ताकि सभी पत्रकारों को समान अवसर मिल सके। सरकारी अधिकारियों और समिति सदस्यों का समय-समय पर परिवर्तन होगा, जिससे किसी भी प्रकार के दबदबे या पक्षपात को रोका जा सके। समिति के कामकाज की देखरेख जिला प्रशासन और सूचना विभाग द्वारा की जाएगी।

पत्रकारों के लिए विशेष मंच
यह मीडिया सेंटर केवल पत्रकारों के लिए और पत्रकारों से संबंधित गतिविधियों के लिए समर्पित रहेगा। केंद्र का उपयोग बैठकें, मीटिंग, और गोष्ठियों जैसे कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। किसी बाहरी या निजी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। पत्रकार संगठनों को साधारण शुल्क पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।

नए नियमों से प्रमुख बदलाव
वर्चस्व की लड़ाई समाप्त: अब किसी एक व्यक्ति या समूह का कब्जा संभव नहीं होगा।
समानता सुनिश्चित: सभी पत्रकारों को समान अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी।
पारदर्शिता बढ़ेगी: संचालन समिति हर निर्णय का रिकॉर्ड रखेगी और निगरानी डीएम की अध्यक्षता में होगी।

सूचना विभाग का रुख
सूचना विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए सभी पत्रकार समान हैं। विभाग ने नए नियमों के तहत सभी पत्रकारों के लिए समान अधिकार और सुविधाओं का आश्वासन दिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ऊंच-नीच या बड़े-छोटे पत्रकारों के बीच भेदभाव समाप्त हो।

भविष्य की ओर कदम
यह मीडिया सेंटर पत्रकारों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां वे बिना किसी भेदभाव के अपनी गतिविधियां संचालित कर सकें। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र का संचालन केवल पत्रकारों की जरूरतों के लिए किया जाएगा और इसके उपयोग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

यह केंद्र न केवल पत्रकारिता में पारदर्शिता और समानता का प्रतीक बनेगा, बल्कि अयोध्या को पत्रकारिता के क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाएगा।